नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आरक्षण बिल को लेकर बड़ा बयान समाने आया है। आरक्षण विधेयकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भी राज्यपाल को संज्ञान लेना चाहिए। यहां भी कई विधेयक राजभवन अटके हैं। स्वीकृत करें, निरस्त करें, लेकिन कुछ तो निर्णय होना चाहिए। दिल्ली रवाना होने के पहले पत्रकारों से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की पुस्तक का विमोचन होना है। कार्यक्रम में आमंत्रण मिला है, जिसमें सम्मिलित होने जा रहा हूं। वहां पार्टी हाईकमान के साथ भी उनकी चर्चा होगी।अजय चंद्राकर के अवैध कब्जा संबंधी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित टिप्पणी पर भूपेश बघेल ने कहा कि मध्य प्रदेश के बालाघाट में कलेक्टर ने बैलेट पेपर खुलवा दिया और बीजेपी यहां हल्ला मचा रही है। भाजपा के लोग अधिकारी और कर्मचारियों पर दबाव बनाते है। अधिकारियों पर ईडी और आइटी का इतना दबाव है कि इससे बड़ा दबाव किसी का नहीं हो सकता। बालाघाट में जो घटना हुई। इसके बारे में भाजपा को जवाब देना चाहिए। वहां के कलेक्टर ने पूरा स्ट्रांग रूम खुलवा दिया, यह किसके दबाव में किया हैराज्य का कर्ज बढ़ने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश ने कुछ दिन पहले कर्ज लिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति नहीं है। भाजपा शासित राज्यों से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था अच्छी है। केंद्र सरकार से तुलना करें तो भी हमारी स्थिति बेहतर है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी सुरंग में फंसे मजदूरों के सकुशल वापस आने पर उन्होंने श्रमवीरों व टीम को साहस को सराहा।
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