नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई फैसलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि रेलवे परियोजनाओं की मंजूरी से बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा, व्यस्त मार्गों पर भीड़ कम होगी और वाणिज्य के साथ-साथ कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने 12,343 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली रेलवे मंत्रालय की छह परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनका 100 प्रतिशत वित्त पोषण केंद्र सरकार की ओर से किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना के तहत मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एफआईडीएफ) के मंत्रिमंडल के फैसले से लोगों के लिए बेहतर ऋण पहुंच सुनिश्चित होगी और बुनियादी ढांचे के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने 12,343 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली रेलवे मंत्रालय की छह परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनका 100 प्रतिशत वित्त पोषण केंद्र सरकार की ओर से किया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्तूबर 2022 को भारत में 5जी सेवाएं लॉन्च कीं। 14 महीनों में 740 जिलों को कवर करते हुए 4.2 लाख से अधिक बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) तैनात किए गए हैं। यह दुनिया में 5जी सेवाओं का सबसे तेज रोल-आउट है। 13 करोड़ से अधिक ग्राहक 5जी सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5जी इकोसिस्टम है। यहां औसत मोबाइल डाउनलोड स्पीड बढ़कर 91 एमबीपीएस हो गई है। वैश्विक मोबाइल स्पीड में भारत की रैंक 113 से 22 हो गई है।
सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाने और इस क्षेत्र से जुड़े छोटे-मझोले उद्यमों को समर्थन देने के लिए प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) में 6,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को मंजूरी दी है। यह निवेश सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 2023-24 से 2026-27 तक यानी अगले चार साल की अवधि में किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस निवेश का इस्तेमाल राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने में भी किया जाएगा। इसका मकसद 40 लाख छोटे एवं सूक्ष्म उद्यमों को कार्य आधारित पहचान दिलाना है। इसके अलावा, इस क्षेत्र को धीरे-धीरे औपचारिक बनाया जाएगा। इससे 6.4 लाख सूक्ष्म उद्यमों और 5,500 मत्स्य पालन सहकारी समितियों की संस्थागत कर्ज तक पहुंच बन सकेगी। यानी इन्हें कारोबार के लिए आसानी से कर्ज मिल सकेगा।
