नई दिल्ली। मुंबई युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जीशान सिद्दीकी के दावे पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उनकी तुलना उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से की। सीएम सरमा ने कहा कि मुझे लगता है कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ऐसी बेकार की मांगें सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है कि उन्हें अच्छा फोटोजैनिक लगना चाहिए। वह है उत्तर कोरिया पर शासन करने वाला।
गौरतलब है कि गुरुवार को कांग्रेस नेता जीशान सिद्दीकी ने दावा किया था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैं नांदेड़ में राहुल गांधी से मिलना चाहता था, लेकिन राहुल गांधी के करीबी एक व्यक्ति ने कहा पहले 10 किलो वजन करो फिर राहुल गांधी से मिलवाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं आपका विधायक हूं, मुंबई युवा कांग्रेस का प्रमुख हूं और आप मेरी बाडी शेमिंग कर रहे हैं? इस दौरान उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि वह कांग्रेस छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जैसा बर्ताव हो रहा है, उससे साफ है कि पार्टी को अल्पसंख्यकों की जरूरत नहीं है। तो अब हमें अपने विकल्प देखने पड़ेंगे।
जीशान ने कहा कि कांग्रेस खुद को अल्पसंख्यकों का अन्नदाता बताती है। लेकिन अब उसे यह ढोंग बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है कि हम हमेशा मुस्लिम समाज के साथ हैं। अल्पसंख्यकों के साथ हैं। लेकिन जितनी सांप्रदायिकता कांग्रेस पार्टी के अंदर है, उतनी कहीं नहीं है। जीशान ने राहुल गांधी की टीम पर निशाना साधते हुए कहा था कि राहुल की टीम के लोगों ने ही पार्टी को खत्म करने की सुपारी ले रखी है।
राहुल गांधी की टीम में सब भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं। उन्होंने मल्लिकार्जुन खरगे को पिता समान बताते हुए कहा कि लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं। जीशान ने कहा कि मुझे किसी व्यक्ति विशेष से नाराजगी नहीं है। मुझे संगठन से नाराजगी है। पार्टी में मुझे सुननेवाला कोई नहीं है।
इंटरनेट मीडिया के अनुसार, असम सरकार ने समान नागरिक कानून की ओर पहला कदम बढ़ा दिया है। हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम 1930 को खत्म करने का फैसला लिया। शुक्रवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके बाद अब सभी शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की जाएंगी। सरकार के अनुसार, बाल विवाह को रोकने के मकसद से सरकार ने ये कदम उठाया है।
हिमंत बिस्वा सरमा की कैबिनेट ने फैसला लिया है कि मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम के मामलों से जुड़े 94 लोगों को एकमुश्त दो लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। असम सरकार ने बहुविवाह रोकने के लिए कानून बनाने की तैयारी काफी पहले से कर ली थी। राज्य सरकार ने इसके लिए हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज वाली एक विशेष समिति बनाई थी। समिति की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लाम में मुस्लिम पुरुषों की चार महिलाओं से शादी परंपरा अनिवार्य नहीं है।
