नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक ऐसे वक्त हुई, जब कुछ दिन पहले ही सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के जंगलों में 31 नक्सलियों को मार गिराया था। नक्सलवाद के खतरे से प्रभावित राज्यों में छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं। बैठक में नक्सल विरोधी अभियानों और प्रभावित क्षेत्रों में की गई विकास पहलों पर चर्चा की गई।
अभियानों में से एक में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों द्वारा कम से कम 31 नक्सलियों को मार गिराए जाने के कुछ दिनों बाद नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय गृह मंत्री की यह बैठक हुई है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी बैठक में भाग लिया। इसके साथ ही केंद्र, राज्यों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया।
अधिकारियों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की रणनीति के कारण नक्सली हिंसा में 72 फीसदी की कमी आई है। इसके अलावा 2010 की तुलना में 2023 में नक्सली हमले में मरने वालों की संख्या भी 86 फीसदी तक कम हुई है। ऐसे में नक्सली अब अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं।
इससे पहले गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार मार्च, 2026 तक नक्सलवाद के खतरे को पूरी तरह से जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार नक्सलवाद से प्रभावित राज्य सरकारों को इस खतरे से लड़ने में हर संभव सहायता प्रदान कर रही है।
शाह ने पिछली बार छह अक्तूबर, 2023 को प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ नक्सलवाद पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी। उस बैठक में गृह मंत्री ने नक्सलवाद को खत्म करने के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश दिए थे।
